कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को झटका, 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
किसानों और फसलों पर पानी की कमी का हवाला देकर राज्य सरकार ने दायर की थी याचिका, कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार

नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीदों पर विराम लग गया है।
तमिलनाडु सरकार ने याचिका में दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए कर्नाटक से अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी दिलाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जल संकट का हवाला देते हुए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इससे कर्नाटक पर 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की बाध्यता नहीं रहेगी।
गौरतलब है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। पानी के आवंटन और उपलब्धता को लेकर दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर विवाद की स्थिति बनती रही है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद भी जल बंटवारे का मुद्दा बरकरार है।













