दिशा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, दिसंबर 2028 तक सिंगरौली पहुंचेगी ललितपुर रेल परियोजना
शुक्ला मोड़ से सिंगरौली रेलवे स्टेशन तक की सड़क एक सप्ताह में वाहन योग्य बनाने के निर्देश

सिंगरौली। सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं, जिले में चल रहे विकास कार्यों तथा विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचाया जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में विधायक रामनिवास शाह, राजेंद्र मेश्राम, कुंवर सिंह टेकाम, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर अंकित अस्थाना, जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय सहित समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
दिसंबर 2028 तक अंतिम स्टेशन तक पहुंचेगी रेल परियोजना
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने दिसंबर 2028 तक परियोजना को जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले अवार्ड की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करने और प्रभावित गांवों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए। सिंगरौली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का प्रस्ताव तैयार करने, बरगवां आरओबी का निर्माण शीघ्र पूरा करने तथा सरई रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोलयार्ड हटाने के लिए प्रस्ताव बनाने को भी कहा।
सांसद ने शुक्ला मोड़ से सिंगरौली रेलवे स्टेशन तक की सड़क को एक सप्ताह के भीतर वाहन योग्य बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का सर्वे कर क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने को कहा।
प्रदूषण और राखड़ प्रबंधन पर सख्ती
प्रदूषण नियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल का शोधन कर उसका पुनः औद्योगिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक दूषित जल नदियों और नालों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राखड़ परिवहन में निर्धारित एसओपी का शत-प्रतिशत पालन कराने, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने और खुले में राखड़ डंपिंग पर रोक लगाने को कहा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तथा उद्योगों से प्रभावित क्षेत्रों के जलस्रोतों के पानी की जांच कराने के निर्देश भी दिए।
जल, सड़क और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा
नल-जल योजनाओं के साथ प्रस्तावित हैंडपंप खनन का कार्य भी समय-सीमा में पूरा कराने तथा अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सांसद ने वर्ष 2027 को सिंगरौली में जल उत्सव के रूप में मनाने की बात कही। जल संसाधन विभाग को गोड़ परियोजना का प्रथम चरण नवंबर के अंत तक शुरू कराने के निर्देश दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने, संदीपनी विद्यालय की बसों में केयरटेकर नियुक्त करने और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कराने को कहा गया। निर्माण कार्यों में समय-सीमा का पालन करने के साथ पुलों और अन्य संरचनाओं का नियमित सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं और आवास योजनाओं पर जोर
स्वास्थ्य विभाग को जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र माताओं को लाभान्वित करने और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने के मामलों पर निगरानी रखने तथा ऐसे मामले पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में पीएम आवास, जनमन और धरती आबा योजना के तहत तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास दो माह में पूर्ण कराने को कहा गया। आवास योजना से वंचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, जिनके पास आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, ताकि उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना के तहत स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराने और देवसर जनपद की पंचायतों को भी योजना में शामिल करने को कहा गया।
स्व-सहायता समूहों और बिजली व्यवस्था पर निर्देश
सांसद ने स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज सुविधा से जुड़े प्रकरणों का समय पर निराकरण करने तथा समूह की महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण का रोस्टर तैयार कर जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी देने को कहा गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण तैयार करने और 15 जनवरी तक स्वीकृत प्रकरणों का वितरण सुनिश्चित करने के साथ जनवरी में लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
ऊर्जा विभाग को आरडीएसएस योजना से छूटे 20 से कम घरों वाले मजरों और टोलों का सर्वे कराकर वहां विद्युतीकरण कराने को कहा गया। बैठक में विधायकों और समिति सदस्यों ने भी अपने सुझाव रखे तथा विभागीय कार्यों से जुड़े मुद्दे उठाए।
इस दौरान अपर कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी, एसडीएम सुरेश जाधव, एसडीएम चितरंगी देवेंद्र द्विवेदी, नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, लोक निर्माण विभाग की कार्यपालन यंत्री तेजस्वनी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पराज सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे।













