मध्यप्रदेश ने बिजली आपूर्ति में रचा नया कीर्तिमान, पहली बार 20 हजार मेगावाट से अधिक मांग की निर्बाध आपूर्ति
21 नवंबर को प्रातः 9:38 बजे दर्ज हुई 20,079 मेगावाट की रिकॉर्ड विद्युत मांग, सभी विद्युत कंपनियों के समन्वित प्रयासों से बिना व्यवधान हुई आपूर्ति

सिंगरौली,। मध्यप्रदेश ने विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए पहली बार 20 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत मांग की सफलतापूर्वक और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। 21 नवंबर को प्रातः 9 बजकर 38 मिनट पर प्रदेश में 20,079 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक बिजली मांग दर्ज की गई। प्रदेश की समस्त विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियों के बेहतर समन्वय और तकनीकी दक्षता के फलस्वरूप इस रिकॉर्ड मांग की पूर्ति बिना किसी व्यवधान के की गई।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही प्रदेश ने पिछले सीजन की अधिकतम 19,895 मेगावाट विद्युत मांग के रिकॉर्ड को पार किया था। इसके अगले ही दिन 20,079 मेगावाट की मांग पूरी कर प्रदेश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि अधिकतम मांग के समय मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर एवं रीवा संभाग में 4,993 मेगावाट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में 6,431 मेगावाट तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 8,186 मेगावाट की विद्युत मांग दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त सेज एवं रेलवे क्षेत्रों में 469 मेगावाट की मांग रही।
रिकॉर्ड विद्युत मांग की पूर्ति के लिए ताप विद्युत गृहों से 3,452 मेगावाट, जल विद्युत गृहों से 1,054 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,637 मेगावाट तथा एनटीपीसी, बैंकिंग एवं अन्य स्रोतों से कुल 13,936 मेगावाट बिजली प्राप्त की गई। सभी स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का प्रभावी प्रबंधन करते हुए प्रदेश में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों एवं विद्युत कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्युत कार्मिकों के अथक परिश्रम, तकनीकी दक्षता और समर्पित कार्यशैली का परिणाम है। अधिकतम मांग के समय प्रदेश के सभी विद्युत उत्पादन केंद्रों, ट्रांसमिशन लाइनों एवं सबस्टेशनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।












