किसानों के दर्ज रकबे का शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं

सिंगरौली :मध्य प्रदेश शासन अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि रीवा संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 7 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी कलेक्टर खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

श्रीमती शमी ने कहा कि उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों द्वारा दर्ज रकबे का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए। पहली बार पंजीयन कराने वाले किसानों तथा सिकमी-बटाईदार किसानों के पंजीयन का विशेष रूप से सत्यापन किया जाए। उन्होंने गेहूं उपार्जन के लिए अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि खरीदी के दौरान गेहूं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा खरीदे गए गेहूं का समय पर उठाव, सुरक्षित भंडारण और किसानों को तीन दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान किसानों के आधार सीडेड बैंक खातों में ही किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए तीन माह का खाद्यान्न एक साथ आवंटित किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल का खाद्यान्न 15 अप्रैल तक तथा मई और जून का खाद्यान्न 31 मई तक वितरित किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आवंटित खाद्यान्न का माह की 20 तारीख तक शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाए।बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया एवं प्रमुख निर्देशों की जानकारी दी। वहीं संचालक वेयरहाउस अनुराग वर्मा एवं क्षेत्रीय संचालक एफसीआई सूफिया फारूकी ने भंडारण व्यवस्था की जानकारी साझा की।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय कमिश्नर बी.एस. जामोद ने बताया कि पंजीकृत किसानों के रकबे का 15 दिवस में शत-प्रतिशत सत्यापन करा लिया जाएगा तथा खरीदी केंद्रों को गोदाम स्तर पर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर गौरव बैनल, उपायुक्त सहकारिता पी.के. मिश्रा, उपसंचालक कृषि अजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल रहे।