इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का श्री पटेल ने किया स्वागत, कहा- ऐतिहासिक फैसला।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का श्री पटेल ने किया स्वागत, कहा- ऐतिहासिक फैसला।
कांग्रेस कार्य समिति सदस्य (सीडब्ल्यूसी) व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज आये उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को
असंवैधानिक ठहराने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है।
पूर्व मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सीधे लाभ पहुंचाया। इस संबंध में हमारे कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एनडीए सरकार का एक बड़ा घोटाला है। यह फैसला देर से आया पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ही जरूरी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय हित एवं जनहित में दिए गए निर्णय के लिए धन्यवाद।
भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है।
यह योजना भाजपा को समृद्ध करने के लिए लाई गई थी। सभी जानते हैं कि भाजपा सत्ता में है और चुनावी बॉन्ड योजना का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही मिलेगा।
श्री पटेल ने कहा कि यह उद्योग जगत और भाजपा के बीच का संबंध है, जिसके तहत भाजपा को बड़े पैमाने पर दान मिला। बीते वर्षों में भाजपा को करीब पांच से छह हजार करोड़ रुपये का दान मिला है।’ इससे भाजपा का इंफ्रास्ट्रक्चर बना।
श्री पटेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही अब हमें पता चलेगा कि देश की राजनीति को किसने फंड दिया, साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि इस फंडिंग से किसे क्या फायदा मिला क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी राशि बिना किसी फायदे के नहीं देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी 10-15 लाख रुपये नहीं देगा, लेकिन पैसा करोड़ों में हो सकता है। तो अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को पांच हजार करोड़ रुपये की फंडिंग दे रहे हैं यह सिर्फ उद्योगपतियों ने फंडिंग की है और इसके बदले में उन्हें कुछ फायदे भी मिले होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलेंगे और भाजपा का भंडाफोड़ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि घोटाला कहां है? लेकिन अब मोदी जी कहां हैं और उनकी आंखों के सामने घोटाला हो रहा था। यह सरकार का घोटाला है।’
पूर्व मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से लोकतंत्र पारदर्शिता के साथ मजबूत होगा एवं वोट की ताकत ज्यादा मजबूत होगी।
