छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा कदम, उच्चस्तरीय समिति गठित
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सरकार के अनुसार, समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर आगे कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। यह प्रावधान अनुच्छेद 44 में भी उल्लेखित है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति आम नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस पहल को देश में UCC लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
