टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी पर फिर बढ़ी रोक, सरकार ने चार हफ्ते और बढ़ाया प्रतिबंध
नई दिल्ली; केंद्र सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स) पर लगी रोक को एक बार फिर चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि न्यूज चैनलों की टीआरपी फिलहाल सार्वजनिक न की जाए। यह लगातार तीसरी बार है जब सरकार ने इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया है।
सरकार ने पहली बार 6 मार्च 2026 को टीआरपी जारी करने पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में 31 मार्च को आगे बढ़ाया गया। अब 6 मई को जारी नए आदेश के तहत यह रोक अगले चार हफ्तों तक और लागू रहेगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संवेदनशील खबरों की कवरेज को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
टीआरपी टीवी चैनलों की लोकप्रियता मापने का अहम पैमाना माना जाता है। इसी के आधार पर विज्ञापन दरें तय होती हैं और चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ऐसे में रोक बढ़ने से न्यूज चैनलों की कंटेंट रणनीति और कारोबार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार का कहना है कि कुछ चैनल संकट के समय सनसनीखेज और अपुष्ट खबरें प्रसारित कर रहे थे, जिससे लोगों में भ्रम और डर का माहौल बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई चैनलों की रिपोर्टिंग पर सवाल उठे थे। इसी कारण टीआरपी की होड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम जरूरी बताया गया।
मीडिया विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई है। कुछ इसे जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए जरूरी मान रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न्यूज इंडस्ट्री की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। फिलहाल चैनलों को अगले एक महीने तक बिना सार्वजनिक टीआरपी आंकड़ों के ही काम करना होगा।
