कोयला राज्य मंत्री से की चर्चा मोरवा विस्थापन को लेकर दोनों संगठनों ने
सोमवार को एनसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से सिंगरौली पुर्नस्थापना मंच एवं सिंगरौली विकास मंच के पदाधिकारियों ने मोरवा में धारा 9 लगने के बाद विस्थापन मुद्दे को लेकर चर्चा कर अपनी अपनी बाते रखी। जिसमें विस्थापन के बाद बसाहट नगर निगम क्षेत्र में होने, प्लाट के बदले 25 लाख के भुगतान, लार एक्ट के तहत जमीन के साथ पर संपतियों पर भी ब्याज देने का मुद्दा प्रमुख रहा।
सिंगरौली पुर्नस्थापना मंच के पदाधिकारियों ने 6 प्रमुख मांगो पर चर्चा करते हुए कोयला राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिसमें विस्थापन के बाद बसाहट नगर निगम क्षेत्र में ही होने, प्लाट के बदले 25 लाख के भुगतान, लार एक्ट के तहत जमीन के साथ पर संपतियों पर ब्याज देने, सीआईएल की लागू वार्षिकी योाजना के तहत एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी इकाइर्यो की तरह सिंगरौली वासियों को भी एनसीडब्ल्यूए को आधार मानते हुए 21 हज़ार आजीवन एन्युटी राशि दिए जाने, विस्थापित परिवार के प्रत्येक सदस्य को वयस्क/अवयस्क को 25 लाख रुपये बिना उम्र एवं भेद भाव के दिया जाने सहित अन्य मांगो को शामिल किया। इस मंच के लोगों ने कोयला राज्य मंत्री से अपील की कि जब तक इन मुद्दों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक क्षेत्र में नापी नहीं कराई जाए। इस मौके पर एसपीएम के अध्यक्ष सतीश उत्पल, संजय प्रताप सिंह, शेखर सिंह, भूपेंद्र गर्ग, सुरेश गिरी, राजेश अग्रहरि आदि लोग उपस्थित रहे।
वहीं एसवीएम ने भी विस्थापन के बाद बसाहट नगर निगम क्षेत्र में करने, प्लाट के बदले 25 लाख के भुगतान, परिसंपतियों पर ब्याज देने, छोटे दुकानदारों को एनसीएल मुख्यालय के नजदीक दुकान बनाकर बिना शुल्क आवंटित करने इत्यादि मांगो पर चर्चा करते हुए ज्ञापन दिया। इस मौके पर राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के साथ ही सिंगरौली विकास मंच के अध्यक्ष दधिलाल सिंह, वीरेन्द्र गोयल, ललित श्रीवास्तव, अभय तिवारी, प्रदीप गुप्ता उपस्थित रहे।
बताया जाता है इसके पहले हुए विस्थापन के संबंध में मंत्री को अवगत कराया गया कि जितने भी विस्थापन हुए है उसमें से एक भी विस्थापन सुदृढ़ रहने योग्य नही है। जिस पर कोयला राज्य मंत्री ने बात को संज्ञान में लिया और सकारात्मक बात के लिए दिल्ली मिलने का आश्वासन भी दिया है।
गौरतलब है कि आज विस्थापन के मुद्दे को लेकर दोनो संगठनो ने कोयला राज्य मंत्री से अलग अलग मुलाकात कर अपनी अपनी बाते रखी है। जिस पर मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोल इंडिया एवं एनसीएल के अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओ को हल कराया जायेगा।
