भाजपा कार्यालय की जमीन पर विवाद गहराया, रेलवे ने निर्माण को बताया अवैध

कोटा। राजस्थान के कोटा में भाजपा के नए जिला कार्यालय के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने करीब 3 हजार वर्गमीटर भूमि पर हो रहे निर्माण को रेलवे की जमीन पर अवैध बताते हुए कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। रेलवे का कहना है कि यह भूमि वर्ष 2008 में केवल सड़क निर्माण के उद्देश्य से 35 वर्ष की लीज पर दी गई थी, जबकि वर्तमान में वहां पार्टी कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।

रेलवे ने 16 जून को वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण) के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले 7 अप्रैल को भी रेलवे अधिकारियों ने इस निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई थी। 14 मई को रेलवे, केडीए और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का सर्वे किया, जिसमें भूमि की वास्तविक चौड़ाई को लेकर भी मतभेद सामने आए। रेलवे ने अपने वर्ष 1965 के रिकॉर्ड के आधार पर भूमि की चौड़ाई 182.88 मीटर बताई, जबकि राजस्व विभाग ने 1982 के रिकॉर्ड के अनुसार इसे 72 मीटर माना।

रेलवे के सहायक मंडल अभियंता पुंडरिक चंद्र ने कहा कि लीज की शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक सड़क निर्माण के लिए किया जा सकता है, इसलिए अन्य उपयोग नियमों के विरुद्ध है।

वहीं भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पार्टी ने केडीए से विधिवत भुगतान कर भूखंड का आवंटन प्राप्त किया है। यदि रेलवे का कोई दावा है तो वह रेलवे और केडीए के बीच का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में कई अन्य निर्माण पहले से मौजूद हैं।

उल्लेखनीय है कि इस भूखंड का आवंटन पहले भी विवादों में रहा है। वर्ष 2016 में आवंटन हुआ, 2020 में इसे निरस्त कर दिया गया था और बाद में 2025 में राज्य सरकार ने इसे पुनः बहाल कर दिया। अब रेलवे की आपत्ति के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।