वर्षों से पुल की मांग, ग्रामीणों ने खुद बनाया बांस-बल्लियों का अस्थायी पुल

सिंगरौली। जिले के चितरंगी जनपद क्षेत्र के कुलकबार और बगदरा गांवों के ग्रामीण वर्षों से बेलहवा नाले पर स्थायी पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मजबूरी में ग्रामीणों ने बांस और बल्लियों की मदद से एक अस्थायी पुल तैयार कर लिया है, जिसका उपयोग वे रोजाना आवागमन के लिए कर रहे हैं। बारिश के मौसम में यह अस्थायी पुल ग्रामीणों के लिए खतरे का कारण बन जाता है और हादसों की आशंका बनी रहती है।ग्रामीणों के अनुसार बेलहवा नाले में बरसात के दौरान तेज बहाव आने से दोनों गांवों का संपर्क कई बार टूट जाता है। लोगों को करीब चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल दोनों गांवों के बीच आवागमन का एकमात्र साधन है।

कोरावल विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. रमाशंकर सिंह ने उठाई आवाज

कोरावल विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. रमाशंकर सिंह ने बताया कि बरसात के समय बेलहवा नाला उफान पर आ जाता है, जिससे कुलकबार और बगदरा गांवों का सीधा संपर्क टूट जाता है। उन्होंने बताया कि दोनों गांवों की संयुक्त आबादी करीब एक हजार है, जो हर वर्ष इस गंभीर समस्या से जूझती है।
डॉ. सिंह ने बताया कि पुल निर्माण के लिए शासन-प्रशासन के समक्ष कई बार आवेदन और मांग रखी गई, लेकिन वर्षों बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए स्थायी पुल का निर्माण जल्द कराया जाना जरूरी है।

कलेक्टर ने बताई जमीन की समस्या
इस मामले में सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल से चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि पुल निर्माण संभव है, लेकिन नाले के दोनों ओर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, बल्कि निजी भूमि है। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण संपर्क मार्ग और पुल निर्माण के लिए अपनी निजी भूमि उपलब्ध करा देते हैं तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल पुल बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक दोनों गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग तैयार नहीं किया जाता।

मंत्री के गांव से जुड़ा मामला, फिर भी नहीं हुआ समाधान
उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह का गृह ग्राम क्षेत्र है। पिछले वर्ष बारिश के दौरान मंत्री द्वारा ग्रामीणों को पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हो सकी है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द भूमि की समस्या का समाधान कर स्थायी पुल और सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के दिनों में उन्हें जान जोखिम में डालकर आवागमन न करना पड़े।