प्रदेश के 68 लाख 97 हजार भू-स्वामियों को नि:शुल्क मिलेंगे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
17 सितंबर से शुरू होगा अभियान, तीन चरणों में लगेंगे शिविर; सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना दो दिन में तैयार करने के निर्देश
सिंगरौली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन पंजीयन योजना और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 68 लाख 97 हजार आबादी भूमि के भू-स्वामियों को नि:शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पटवारी और भू-स्वामी सारा ऐप पर भू-अधिकार पत्र एवं ई-केवाईसी दर्ज करेंगे। इसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार ऑनलाइन सत्यापन कर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तीन चरणों में तीन-तीन दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। पहला चरण 17, 18 एवं 19 सितंबर, दूसरा 24, 25 एवं 26 सितंबर तथा तीसरा चरण 1, 2 एवं 3 अक्टूबर को होगा। शिविर समाप्त होने के सात दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में 3771 नायब तहसीलदारों को उप पंजीयक के अधिकार देकर संपदा-2 पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा शिविरों में बिजली और इंटरनेट की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान चलेगा। कलेक्टरों को इसकी तिथिवार कार्ययोजना दो दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश का संदेश जन-जन तक पहुंचाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों की सफलता की कहानियां और वीडियो तैयार करने पर जोर दिया गया।17 सितंबर को शाम 7 बजे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और हितग्राहियों के घरों में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सिंगरौली से कलेक्टर गौरव बैनल, अपर कलेक्टर पीएस त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर अमिति सिंह बम्हरौलिया, जिला पंजीयक पीपीएस तोमर सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
