48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वत: निलंबित : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सेवा नियमों के तहत उसका निलंबन स्वत: प्रभावी हो जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इसे ‘डीम्ड सस्पेंशन’ की व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन समाप्त करने या उसमें बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित समीक्षा प्रक्रिया का पालन करना होगा।

यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। जमानत मिलने पर बिहार सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया था। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। इस आदेश को विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।

48 घंटे बाद स्वत: लागू होता है डीम्ड सस्पेंशन

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमों के अनुसार 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वत: प्रभावी हो जाता है। अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद संबंधित कर्मचारी का निलंबन वापस लेकर उसे उसी पद पर बहाल कर दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि निलंबन रद्द या संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार समीक्षा करनी होगी।

पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए नियमों की अनदेखी नहीं

अदालत ने चिंता जताई कि कई बार विभागीय अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन संबंधी आदेश जारी करने में देरी करते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी नहीं होने से डीम्ड सस्पेंशन का कानूनी प्रभाव समाप्त नहीं होता। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को उसी पद पर दोबारा नियुक्त करने से जांच प्रभावित होने की आशंका भी रहती है। ऐसे अधिकारी गवाहों या विभागीय कर्मचारियों पर दबाव डाल सकते हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की स्थिति बन सकती है।

रिश्वत की रकम कम होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आधार पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत की रकम को मामूली मानने संबंधी निचली अदालत के नजरिये से असहमति जताते हुए करीब एक साल बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की रकम छोटी या बड़ी होने के आधार पर ही जमानत रद्द नहीं की जा सकती। इसके लिए ठोस कानूनी आधार जरूरी है, विशेषकर तब जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हो।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का निलंबन सेवा नियमों के तहत स्वत: प्रभावी होता है। वहीं, जमानत रद्द करने के लिए भी ठोस कानूनी आधार होना आवश्यक है।