देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क
विशेष उड़नदस्ते गठित, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम

सिंगरौली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आगामी 20 नवंबर को देवउठनी ग्यारस के अवसर पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित अस्थाना ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर के निर्देशानुसार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर पर कोर ग्रुप गठित किए गए हैं। वहीं वैढ़न, देवसर, चितरंगी, माड़ा एवं सरई तहसीलों में विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। इन दलों में संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। उड़नदस्ते विवाह स्थलों का निरीक्षण कर बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर सूचना दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना दल में शिक्षक, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, एएनएम, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल, पंचायत सचिव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित किशोरियों के परिवारों से संपर्क कर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने तथा विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अभियान के अंतर्गत स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता रैलियां, दीवार लेखन एवं स्वसहायता समूहों के माध्यम से ग्राम स्तर पर सामूहिक चर्चा आयोजित की जाएगी। 20 नवंबर को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के पंच, सरपंच, पंचायत सचिव, अध्यक्ष एवं पार्षद बाल विवाह रोकने की शपथ लेंगे तथा शपथ पत्र पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 अथवा 112 पर सूचना दें। इसके अतिरिक्त स्थानीय कंट्रोल रूम या भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल https://stopchildmarriage-wcd-gov-in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति होने के साथ कानूनन अपराध भी है। इसके उन्मूलन के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।













