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आर्थिक मजबूती में भारत दुनिया में अव्वल, चीन और अमेरिका से आगे; रेजिलिएंस रैंकिंग में मिले 71 अंक

 

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने आर्थिक मजबूती और बाहरी झटकों से निपटने की क्षमता के मामले में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2026-30 के लिए जारी मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिला है। इस सूची में चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारत से पीछे रहे हैं।

इंफोइंडाटा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार रैंकिंग में भारत को 100 में से 71 अंक मिले हैं। चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान और रूस को 60-60 अंक मिले, जबकि जर्मनी 59 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा। इटली और ब्राजील को 53-53, ब्रिटेन को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक प्राप्त हुए।

जीडीपी वृद्धि और बचत में भारत आगे

रैंकिंग के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि और सकल बचत जैसे आर्थिक संकेतकों में भारत पहले स्थान पर रहा। वहीं, सकल पूंजी निर्माण और निर्यात वृद्धि के मामले में दूसरा स्थान मिला। ऋण-जीडीपी अनुपात के आधार पर भारत शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर रहा।

आंकड़ों में भारत की आर्थिक मजबूती का आधार घरेलू मांग, निवेश और वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता को बताया गया है। इससे पहले अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी कहा था कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है।

आरबीआई ने भी जताया था भरोसा

आरबीआई के अनुसार, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत दे रहे हैं। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को समर्थन दे रहा है। केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया था कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली।

अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाहरी वाणिज्यिक उधार और प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी गई धनराशि में भी मजबूती देखी गई।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले जुलाई में आईएमएफ ने इससे कम वृद्धि दर का अनुमान जताया था।

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