कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलेक्टरों को ड्रोन सर्वे और जियो-टैग तस्वीरें देने के निर्देश
जनवरी तक सौंपनी होंगी निरीक्षण की रिपोर्ट, 400 जिलों में विशेष सेल नहीं बनने पर जताई चिंता

भोपाल। शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन के कागजी दावों पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में स्वच्छता व्यवस्था की जमीनी निगरानी के निर्देश दिए हैं। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था का ड्रोन सर्वे कराने और वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करने को कहा है।
अदालत ने निकायों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए 21 नवंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की तारीख एवं समय दर्ज जियो-टैग तस्वीरें भी मांगी हैं। साथ ही कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्योगों के सीएसआर फंड के उपयोग और बायोगैस जैसे विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
400 जिलों में विशेष सेल नहीं
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए पीठ ने 1980 के रतलाम नगरपालिका मामले का उल्लेख किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निकाय वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देकर बुनियादी स्वच्छता की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।
रिपोर्ट के अनुसार, देश के 400 जिलों में कलेक्टरों की सहायता के लिए विशेष सेल गठित नहीं किए गए हैं। 28 में से केवल 9 राज्यों ने शहरी उपविधियों से संबंधित लक्ष्य पूरा किया है, जबकि 18 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा पृथक्करण की स्थिति की जानकारी नहीं दी है।
आदमपुर डंप साइट पर निगम का दावा
इस बीच भोपाल नगर निगम ने आदमपुर छावनी डंप साइट पर पुराने कचरे के निपटान में प्रगति का दावा किया है। निगम के अनुसार, मशीनों की संख्या बढ़ाने से काम की गति में 30 प्रतिशत तेजी आई है और अब तक 2.64 लाख टन से अधिक पुराने कचरे का निपटान किया जा चुका है।
निगम ने अदालत की ओर से संतोष जताए जाने की बात भी कही है, हालांकि उपलब्ध लिखित आदेश में आदमपुर साइट की प्रगति का उल्लेख नहीं है। ऐसे में कचरा प्रबंधन को लेकर न्यायालय की निगरानी जारी है।













