कक्षा 6 की तीन भाषा नीति में छूट पर सीबीएसई की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से मिली छूट वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बोर्ड ने 28 सितंबर के उस आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए छठी कक्षा के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से छूट देने का निर्देश दिया गया था।
सीबीएसई का कहना है कि इस छूट का लाभ देशभर में केवल 4,186 विद्यार्थियों को मिलेगा, जबकि इससे स्कूलों की पहले से निर्धारित शैक्षणिक व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। बोर्ड ने बुधवार को दाखिल आवेदन में बताया कि उसके स्कूलों में कक्षा 6 के कुल 23.44 लाख से अधिक विद्यार्थियों में से 99.82 प्रतिशत यानी लगभग 23.40 लाख विद्यार्थी पहले से ही दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। केवल 4,186 विद्यार्थी दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, जो कुल विद्यार्थियों का लगभग 0.18 प्रतिशत हैं।
अगले सप्ताह होगी सुनवाई
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस विषय के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने की जरूरत है और आवेदन पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। अदालत ने अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई।
गौरतलब है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही राहत देने का निर्देश दिया था, जो पहले से कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को उपलब्ध थी। अदालत का कहना था कि जब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को छूट मिल रही है, तो छठी कक्षा के बच्चों को भी समान सुविधा मिलनी चाहिए।
4,186 विद्यार्थियों के लिए छूट पर सवाल
सीबीएसई ने बताया कि उसके 33,017 संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के बीच दो विदेशी भाषाएं पढ़ने का विकल्प केवल 99 स्कूलों में उपलब्ध है। इन स्कूलों में 4,186 विद्यार्थी दो विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 45 हजार विद्यार्थियों ने स्कूलों में उपलब्ध सुविधा के तहत दो भारतीय भाषाओं का विकल्प चुना है।
बोर्ड का तर्क है कि केवल 4,186 विद्यार्थियों के लिए दी गई छूट उन लगभग 45 हजार विद्यार्थियों के लिए अनुचित हो सकती है, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के अनुसार दो भारतीय भाषाएं चुनी हैं। सीबीएसई ने यह भी कहा कि विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूलों में भारतीय भाषाओं के शिक्षकों और संसाधनों की कमी होने की धारणा सही नहीं है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू हुई व्यवस्था
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत सीबीएसई ने अप्रैल 2026 से कक्षा 6 में तीन भाषा नीति लागू की थी। बोर्ड के मुताबिक, संबद्ध स्कूल कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाते आ रहे हैं। तीसरी भाषा की व्यवस्था पहली बार इस वर्ष कक्षा 9 में शुरू की गई थी।
बोर्ड ने अदालत को बताया कि लगभग 93 प्रतिशत स्कूलों में कम से कम दो अलग-अलग भारतीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध हैं, जबकि 3,523 स्कूलों में तीन या उससे अधिक भारतीय भाषाओं के शिक्षक हैं। तीसरी भाषा के लिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।
अभिभावकों ने भी जताई थी चिंता
तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों ने दाखिल की थीं। उनका कहना था कि शैक्षणिक सत्र के बीच नई व्यवस्था लागू होने से पाठ्यक्रम, किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है।
केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को कक्षा 6 से 10 तक तीन भाषा ढांचे के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति भी गठित की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मिली छूट जारी रहेगी या बोर्ड की मांग पर अदालत अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करेगी।













