डीपफेक और एआई के दुरुपयोग पर चिरंजीवी चिंतित, अमित शाह को पत्र लिखकर सख्त कानून की मांग

नई दिल्ली। अभिनेता चिरंजीवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में सख्त कानून बनाने और बिना अनुमति किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज तथा पहचान का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
चिरंजीवी ने अपने पत्र में 2 नवंबर को अमित शाह से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के सामने एआई और डीपफेक के बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया था। अभिनेता का कहना है कि एआई ने मनोरंजन और रचनात्मक कार्यों के लिए नए अवसर खोले हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से कलाकारों की पहचान, प्रतिष्ठा और आजीविका को नुकसान पहुंच सकता है।
उन्होंने कहा कि डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरों और आवाज की नकल के जरिए किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है। तकनीक की मदद से ऐसा वीडियो तैयार किया जा सकता है, जो देखने में वास्तविक लगे। इससे संबंधित व्यक्ति की छवि खराब होने के साथ उसे मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।
बिना अनुमति चेहरे और आवाज के इस्तेमाल पर रोक की मांग
चिरंजीवी ने मांग की है कि किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और पहचान का इस्तेमाल उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए। खासकर व्यावसायिक लाभ कमाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीपफेक सामग्री को इंटरनेट से जल्द हटाने और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अलग व्यवस्था बनाने की जरूरत भी बताई।
ऐप और वेबसाइट संचालकों पर भी कार्रवाई की मांग
अभिनेता ने फिल्म और टीवी जगत के कलाकारों, तकनीशियनों तथा निर्माताओं के काम को एआई के दुरुपयोग से सुरक्षित रखने की बात कही। उन्होंने बिना अनुमति कलाकारों के काम की नकल कर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही डीपफेक बनाने में मदद करने वाले ऐप, वेबसाइट और डिजिटल टूल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए भी सुरक्षा नियम तय करने तथा उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का सुझाव दिया।
ब्रिटेन के कानून का दिया उदाहरण
चिरंजीवी ने अपने पत्र में दूसरे देशों में उठाए गए कदमों का उदाहरण देते हुए ब्रिटेन के ‘क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026’ का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इस कानून में डीपफेक बनाने वाले टूल तैयार करने और वितरित करने को अपराध माना गया है।
उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी इस विषय पर कानून बनाते समय फिल्म इंडस्ट्री, टीवी संगठनों, कलाकारों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, ताकि तकनीक के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।













