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सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी संवैधानिक सीमाएं : कर्नाटक हाईकोर्ट

बेंगलुरु। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को धमकी देने, अपमानित करने या उसकी तस्वीर के साथ आपत्तिजनक संदेश साझा करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ भी पोस्ट करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रकाशित संदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के दायरे और उसकी संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप होने चाहिए।

जस्टिस सूरज गोविंदराज ने यह टिप्पणी उस महिला की याचिका खारिज करते हुए की, जिसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। महिला पर शिकायतकर्ता को ऑटो-रिक्शा से कुचलकर जान से मारने की कोशिश करने और इंस्टाग्राम पर उसके खिलाफ धमकी भरे व अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप हैं।

अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की तस्वीर भी की पोस्ट

शिकायतकर्ता का आरोप था कि महिला ने उसे ऑटो-रिक्शा से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया। इसके अलावा, वह इंस्टाग्राम पर उसके खिलाफ बदनाम करने वाले और धमकी भरे संदेश साझा कर रही थी। आरोपों के मुताबिक, महिला ने अस्पताल के बिस्तर पर भर्ती शिकायतकर्ता की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके साथ आपत्तिजनक संदेश लिखा।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की।

पोस्ट और तस्वीर पर अदालत ने जताई गंभीरता

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर और उसके साथ लिखे संदेशों का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि पोस्ट करने का तरीका और अस्पताल में भर्ती शिकायतकर्ता की तस्वीर के साथ इस्तेमाल किए गए शब्द प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह झूठा या निराधार नहीं माना जा सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही सामने आएगी और इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाने या अपमानित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

एफआईआर रद्द करने से इनकार

हाईकोर्ट ने महिला की आपराधिक याचिका खारिज करते हुए पुलिस को मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस स्तर पर आरोपों को अंतिम रूप से सही या गलत घोषित नहीं किया, बल्कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच जारी रखने की आवश्यकता मानी।

अदालत की टिप्पणी ने सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक मर्यादा को रेखांकित किया है। विचार व्यक्त करने का अधिकार किसी को कानून और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर नहीं बनाता।

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