विमानन नीति में संशोधन से नए हवाई मार्गों को मिलेगा प्रोत्साहन, रीवा एयरपोर्ट के विस्तार पर जोर
घरेलू मार्गों पर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष तक मिलेगी वीजीएफ सहायता

सिंगरौली। मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन से प्रदेश में नए हवाई मार्गों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा एयरपोर्ट के कार्यों और हवाई सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट को संशोधित नीति के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में हवाई संपर्क की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में रीवा एयरपोर्ट की सुविधाओं और क्षमता का विस्तार कर हवाई सेवाओं को सुचारु बनाना जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए आवश्यक प्रयास करने पर जोर दिया।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ी सहायता अवधि
मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधन के अनुसार नवीन घरेलू हवाई मार्गों पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों के लिए यह अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की गई है।
इसके अलावा पूर्व से संचालित हवाई सेवाओं के लिए दूसरे वर्ष में प्रथम वर्ष की वीजीएफ सहायता राशि का 75 प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है।
पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नीति में संशोधन से नए हवाई मार्गों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में हवाई संपर्क का विस्तार होगा। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में हवाई सेवाओं के विकास से पर्यटन, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और आयुक्त विमानन चंद्रमौली शुक्ल उपस्थित रहे।













