भुसावल में मतदाता सूची से 14,567 नाम हटाने की आपत्तियां, जांच में केवल 74 सही मिलीं
186 लोगों के जरिए डाक से भेजे गए थे फॉर्म-7, 21 आवेदकों ने 2,532 आपत्तियां वापस लीं; प्रशासन ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

मुंबई )। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से हजारों नाम हटाने के लिए भेजे गए आवेदनों ने प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। डाक के जरिए फॉर्म-7 के कुल 14,567 आवेदन प्राप्त हुए थे। विस्तृत जांच के बाद इनमें से केवल 74 मतदाताओं के नाम ही हटाने योग्य पाए गए। जिला प्रशासन ने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह विधानसभा सीट भाजपा नेता और महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे की है।
जानकारी के अनुसार, 186 लोगों के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी आपत्तियां भेजी गई थीं। इस मामले को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने उठाया और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन स्वीकार किए जाने पर सवाल खड़े किए। विपक्ष की आपत्तियों के बाद प्रशासन ने सभी आवेदनों की जांच शुरू की।
इस दौरान 21 लोगों ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2,532 आपत्तियां स्वेच्छा से वापस ले लीं। शेष आवेदनों की सत्यता जांचने के लिए प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए और समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर सबूत प्रस्तुत करने का समय दिया। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से घर-घर जाकर प्रत्येक आवेदन की जांच कराई गई।
17 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया। जांच में केवल 74 मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए। कांग्रेस नेता मुनव्वर खान ने दावा किया कि कुछ स्थानीय लोगों ने फॉर्म-7 पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है। उन्होंने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आवेदन डाक से भेजे गए थे, इसलिए शुरुआत में आवेदकों की पहचान करना संभव नहीं था। हालांकि, सुनवाई और विस्तृत जांच के बाद गलत आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।
क्या है फॉर्म-7?
मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाता है। थोक में आवेदन जमा होने से मतदाताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2026 में इसके नियम सख्त किए थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकता है, जबकि सामान्य दिनों में यह सीमा प्रति माह 5 फॉर्म निर्धारित है।












