1 मई से बदल जाएगा ऑनलाइन गेमिंग का खेल: रियल मनी गेम्स पर सख्त रोक, नए नियम लागू

नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे, जिनके तहत पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर सख्त रोक लगाई जाएगी। यह प्रावधान प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत लागू किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2025 में संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य गेमिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाना, यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गैरकानूनी सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

रियल मनी गेम्स पर रोक, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा
नए नियमों के अनुसार, जहां रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी बिना पैसे वाले गेम्स, स्किल-बेस्ड प्रतियोगिताएं और प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स गतिविधियां जारी रहेंगी और उन्हें कानूनी संरक्षण भी मिलेगा।

यूजर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस
नियम लागू होने के बाद गेमिंग कंपनियों को कई नई जिम्मेदारियां निभानी होंगी। सभी प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की उम्र की पुष्टि करना अनिवार्य होगा और नाबालिगों के लिए विशेष प्रतिबंध लागू करने होंगे। इसके साथ ही गेम खेलने के समय को लेकर भी सीमाएं तय की जाएंगी।

पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को अनिवार्य किया गया है, जिससे अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। साथ ही, गेमिंग कंपनियों को अपनी सेवा शर्तें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी।

किन गेम्स पर लगेगा प्रतिबंध?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन गेम्स में एंट्री फीस ली जाती है, नकद या मूल्यवान इनाम जीतने का मौका होता है, या वर्चुअल आइटम्स को असली पैसे में बदला जा सकता है—वे सभी “पैसे वाले गेम” माने जाएंगे और उन पर प्रतिबंध लागू होगा।

तीन-स्तरीय शिकायत व्यवस्था
यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तर तय किए गए हैं—

संबंधित गेमिंग कंपनी की शिकायत निवारण सेल
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपील (30 दिन में निपटारा)
अंतिम अपील आईटी सचिव के पास

टैक्स के सख्त नियम
ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आय पर अब 30% तक टैक्स देना होगा। साथ ही Income Tax Act Section 194BA के तहत टीडीएस भी काटा जाएगा।

इंडस्ट्री पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। हालांकि, रियल मनी गेमिंग पर निर्भर कंपनियों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रहा है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। नए नियमों के जरिए एक सुरक्षित, जिम्मेदार और नियंत्रित गेमिंग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।