नीट-यूजी पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामला अब Supreme Court of India पहुंच गया है। दायर याचिका में National Testing Agency को हटाकर नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था गठित करने की मांग की गई है। साथ ही Central Bureau of Investigation से चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगे जाने की अपील भी की गई है।

यह याचिका Federation of All India Medical Association की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए में व्यापक सुधार तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट-यूजी 2026 परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है।

उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग

याचिका में कहा गया है कि दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति करे। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एक न्याय वैज्ञानिक को भी समिति में शामिल करने की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक “राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता आयोग” जैसी नई संस्था गठित नहीं हो जाती, तब तक यही समिति परीक्षा सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा और स्वीकृति का कार्य करे।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की मांग

प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा को लिखित माध्यम के बजाय कंप्यूटर आधारित प्रणाली से कराने का सुझाव दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे प्रश्नपत्रों के भौतिक परिवहन से जुड़े जोखिम समाप्त हो जाएंगे। साथ ही प्रश्नपत्रों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था अनिवार्य करने की भी मांग की गई है।

22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा

नीट-यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार जीव विज्ञान के 90 और रसायन विज्ञान के 35 प्रश्न कथित तौर पर मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए।

राजस्थान में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है।