कमिश्नर रीवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग बढ़ाने एवं लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

सिंगरौली, / कमिश्नर रीवा श्री शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार सिंगरौली में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर गौरव बैनल ने पुष्पगुच्छ भेंटकर नवागत कमिश्नर श्री सिंह का स्वागत किया। बैठक में कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना प्लस, पीएम जनमन योजना एवं धरती आबा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवास निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को ग्राम स्तर पर भ्रमण कर निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि 15 अगस्त तक हर हाल में 60 प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए तथा सीईओ जिला पंचायत नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लंबित कार्यों को माह के अंत तक पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही “एक पेड़ मां के नाम” एवं “एक बगिया मां के नाम” अभियान के तहत पौधरोपण हेतु लक्ष्य एवं क्षेत्र चयन करने निर्देश दिए गए।
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों एवं ग्राम पंचायत भवनों में शौचालयों तथा पानी की टंकियों की सफाई वेस्ट ऑन व्हील एप के माध्यम से सफाई मित्रों द्वारा अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने सफाई मित्रों की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाने तथा परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए, जिससे उनका कार्य बाधित न हो और आय में भी वृद्धि हो सके। अजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने तथा समूहों द्वारा उत्पादित मसालों का उपयोग विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन में किए जाने के निर्देश दिए।कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर दायरे को ड्रग फ्री जोन बनाया जाए तथा एनकॉर्ड की नियमित बैठकों के माध्यम से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग को विस्फोटक पदार्थों की जांच हेतु नियमित निरीक्षण करने तथा साइबर धोखाधड़ी के प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही 1930 टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। परिवहन एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में नियमित वाहन जांच अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरण आरसीएम पोर्टल पर दर्ज कर ही सुनवाई की जाए तथा रिकॉर्ड सुधार कर प्रकरणों का निराकरण किया जाए। सभी एसडीएम को विभागीय लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान योजना के हितग्राहियों एवं किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।
स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को एनीमिया उपचार हेतु दवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने सभी प्रसव केंद्रों को संचालित रखने तथा आवश्यकता अनुसार एएनएम एवं नर्सों को प्रशिक्षण देकर सामान्य प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। एनआरसी केंद्रों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने चिन्हित कुपोषित बच्चों को आगामी एक सप्ताह में एनआरसी में भर्ती कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने खाद एवं बीज की दुकानों से नियमित सैंपल जांच कराने तथा किसानों को एनपीके के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही दलहन, तिलहन एवं कोदो-कुटकी जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को पीएम ईएफई योजना अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा नैनो यूरिया एवं डीएपी के ड्रोन छिड़काव हेतु स्वयं सहायता समूहों एवं एफपीओ का गठन कराने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने पुस्तक एवं साइकिल वितरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने, विद्यालयों में पूर्ण नामांकन कराने तथा विद्यालयों के समय पर संचालन एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को किसानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एमपीआईडीसी एवं उद्योग विभाग को उद्योगदीप क्षेत्र में आवंटित लेकिन निष्क्रिय पड़े प्लॉटों का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।बैठक में पुलिस अधीक्षक सियाज के.एम., सीईओ जिला पंचायत जगदीश गोमे, अपर कलेक्टर पीएस त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम देवसर सौरभ मिश्रा, एसडीएम माड़ा नंदन तिवारी, एसडीएम चितरंगी देवेन्द्र द्विवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।













