महिला आरक्षण कानून पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला

नई दिल्ली। महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जुबानी जंग देखने को मिली। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून को बिना किसी शर्त के तत्काल लागू करने की मांग की।

विवाद राहुल गांधी के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। रिजिजू ने राहुल गांधी के वीडियो को साझा करते हुए इसे कांग्रेस के नजरिए में सकारात्मक बदलाव बताया और उम्मीद जताई कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी।

इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया और अब इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपनी बात रखने, अलग राय व्यक्त करने और परिवार एवं समाज में सवाल पूछने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए महिलाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति जरूरी है और महिला सशक्तीकरण को केवल राजनीति एवं कारोबार तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।