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मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन, सेवानिवृत्त आईएएस मलय श्रीवास्तव बने अध्यक्ष

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, वेतनमान, सेवा शर्तों और कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर करेगा विचार

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समस्याओं, वेतनमान और सेवा शर्तों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिए राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुनर्गठित आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में कुल 7 पद निर्धारित किए गए हैं।
आयोग में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह को न्यायिक सदस्य और सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक बादाम सिंह को सदस्य बनाया गया है। पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय के संचालक को अतिरिक्त प्रभार के साथ सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के सचिव स्तर से नामांकित अधिकारी भी आयोग में शामिल होंगे। वित्त विभाग के सेवानिवृत्त उपसचिव अजय चौबे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

वेतनमान और सेवा शर्तों पर करेगा विचार
आयोग अन्य राज्यों में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान और पदनाम, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रति व्यक्ति आय तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। आयोग अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करने के साथ आवश्यक आंकड़े और दस्तावेज भी प्राप्त कर सकेगा।आयोग को शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। जरूरत पड़ने पर जिन विषयों पर विचार पूरा हो जाएगा, उन पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकेगी।आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की सेवा शर्तें शासन अलग से निर्धारित करेगा। इसके संचालन, बजट और कार्यालयीन व्यवस्था की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है। आयोग के पुनर्गठन से राज्य कर्मचारियों की मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों पर विचार के लिए मंच फिर सक्रिय होने की उम्मीद है।

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