सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा 8 सूत्रीय मांग
पत्र ठेका प्रथा समाप्त करने और नियमितीकरण की उठाई मांग
7 दिनों में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर संगठन ने दी आगे की रणनीति बनाने की चेतावनी
जिलाध्यक्ष कमलेश भंडारी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
सिंगरौली। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन जिला शाखा सिंगरौली द्वारा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं एवं न्यायोचित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आठ सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। यूनियन के जिलाध्यक्ष कमलेश भंडारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
संगठन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के समक्ष कई बार ज्ञापन दिए गए और बैठकों के माध्यम से भी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस एवं संतोषजनक निराकरण नहीं हो सका है। इसी के चलते संगठन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की है।
ये हैं संगठन की आठ प्रमुख मांगें
ज्ञापन में विनियमितीकरण के अंतर्गत कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी एवं नियमित करने, प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं से सफाई कार्य की ठेका प्रथा पूरी तरह समाप्त करने तथा सफाई कामगार पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई है।
इसके अलावा सफाई कामगार पदों पर लागू रोस्टर प्रणाली समाप्त कर सफाई वर्ग के लिए सीधी भर्ती एवं भर्ती नियमों में शिथिलीकरण करने, सफाई कर्मचारियों को आवंटित आवासों का मालिकाना हक देने और जर्जर मकानों के स्थान पर नई कॉलोनियों का निर्माण कराकर आवास उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है।
संगठन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात में 50 हजार नए नियमित सफाई कर्मचारियों के पद सृजित कर भर्ती करने तथा इसमें सफाईदार वर्ग को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। साथ ही पात्र सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और वर्ष 2004 से नियमितीकरण के लाभ से वंचित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2025 तक के कर्मचारियों के अनुरूप नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की गई है।
सात दिन में कार्रवाई की मांग
यूनियन ने शासन-प्रशासन से मांगों पर सात दिवस के भीतर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है। संगठन का कहना है कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्थायित्व, आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के जिला पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।
