भाजपा काम करना नहीं सिर्फ नाम बदलना जानती है, 15 महीने की सरकार में हमने 1000 गौशालाएं खोली: कमलेश्वर पटेल…
25 दिसंबर 2025 भोपाल
पंजीकृत मजदूरों में 1 प्रतिशत को भी नहीं मिला 100 दिन का रोजगार
18 योजनाओं में वित्तीय वर्ष में नही डाली 1 रुपये की राशि
आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा 2% भी काम नहीं चल रहे पोषण आहार , गणवेश और बाकी आजीविका कार्य पूरी तरह बंद ।
ग्रामसभाओं के अधिकार कागजो तक सीमित
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए।
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि मध्य प्रदेश की लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों की मजबूती ही प्रदेश और देश की मजबूती है, लेकिन भाजपा सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा लाए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिले थे। महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व मिला और ग्राम सभा को लोकतंत्र की बुनियाद बनाया गया। लेकिन भाजपा सरकार ने इन सभी अधिकारों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है।
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मनरेगा योजना में मध्य प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों में से एक प्रतिशत को भी पूरे सौ दिन का रोजगार नहीं मिला। सरकार नाम बदलने और बड़े दावे करने में व्यस्त है, जबकि जमीन पर मजदूर बेरोजगार है और मजदूरी भुगतान लंबित है।
उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से 179 करोड़ रुपये भेजने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक महिलाओं के खातों में एक रुपया भी नहीं पहुंचा है। यह सरकार की कथनी और करनी के बीच का सबसे बड़ा अंतर है।
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को दो प्रतिशत भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आजीविका मिशन के माध्यम से छह पोषण आहार संयंत्र शुरू किए गए थे, लेकिन वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिसके कारण प्रदेश को पोषण के संकट का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश आज शिशु मृत्यु दर में देश में पहले नंबर पर और मातृ मृत्यु दर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि जब वे पंचायत मंत्री थे, तब महिलाओं द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया था, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन भाजपा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती की इस व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया।
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की 23000 पंचायतों में से केवल 71 पंचायतों को ही प्रदेश के सांसदों द्वारा गोद लिया गया, लेकिन एक भी पंचायत को आदर्श पंचायत नहीं बनाया जा सका। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना की पूरी तरह विफलता का प्रमाण है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित बगिया मां के नाम योजना में करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। डिंडोरी जिले में सूखे पौधे बांटे गए और 14 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार सामने आया। इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। पूरे प्रदेश में आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और संबल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पिछले दो वर्षों से राशि जारी नहीं की गई है। पंचायत विभाग के अंतर्गत संचालित अलग अलग 18 योजनाओं में वर्ष 2024–25 में एक रुपये तक खर्च नहीं किया गया, जो सरकार की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को पूरी तरह कमजोर कर दिया गया है। पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए अब जनप्रतिनिधियों को पंचायत मंत्री तक आवेदन करना पड़ता है। यह विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण है और पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा पर सीधा हमला है।
प्रेस वार्ता के अंत में कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहेगी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, विफलताओं और जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर करती रहेगी।
