मप्र बजट 2026-27: विकास, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे पर बड़ा फोकस

सिंगरौली।  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट में विकास, कल्याणकारी योजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने लगभग 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसे प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 23,747 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर जोर दे रही है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 21,562 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग शहरों की आधुनिक संरचना विकसित करने, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तथा बस और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार में किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए सड़कों के नेटवर्क विस्तार की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी तथा दूरदराज़ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं में भी वृद्धि की गई है। बजट में फसल बीमा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई पहल शामिल की गई हैं।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ई-बस सेवा और एएमआरयूटी 2.0 जैसी योजनाओं के लिए भी बजट में राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी सामाजिक योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा की गई है।प्रदेश सरकार का कहना है कि यह बजट विकास और जनकल्याण के संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश को नई आर्थिक गति मिलने की उम्मीद है।

पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को मिलेगी मजबूती: शिक्षा और युवाओं पर विशेष फोकस-राधा सिंह

मप्र शासन की राज्यमंत्री तथा चितरंगी विधानसभा की विधायक श्रीमती राधा सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये बताया कि मध्यप्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट में जनहित सेवाओं को मजबूत बनाने के साथ शिक्षा और युवाओं को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और बेहतर जनसेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।बजट में शिक्षित और सक्षम युवा तैयार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सांदीपनि विद्यालय योजना के लिए ₹3,892 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है।
इसके साथ ही छात्रों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूल पहुंचने में सुविधा देने के लिए नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना के लिए ₹210 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।सरकार का मानना है कि शिक्षा और युवाओं के विकास में निवेश प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश बजट पर सरकार की मंशा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया-सांसद डॉ.राजेश मिश्रा

मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का स्पष्ट इरादा प्रदर्शित किया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़कों और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसे विकास की दिशा में सराहनीय पहल माना जा रहा है।
बजट में समग्र विकास, समावेशी सामाजिक कल्याण और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे प्रदेश के नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।सरकार की इस प्रगतिशील सोच के लिए किसानों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के हित में किए गए प्रयासों को लेकर सराहना व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान करेगा।

सरकार का यह बजट महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है: विधायक सिंगरौली

सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास शाह ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और युवाओं के रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। बजट में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही सरकार ने निवेश को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से वितरित करने की रणनीति अपनाई है। इसका उद्देश्य शहरों के साथ-साथ गांवों में भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इससे प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।

बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास, हर वर्ग के कल्याण और विकसित मध्य प्रदेश के रोडमैप की झलक: देवसर विधायक

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये देवसर विधानसभा के विधायक राजेन्द्र मेंश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष – 2026-27 वार्षिक बजट (₹4,38,317 करोड़) प्रस्तुत किया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के $गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण के संकल्प को और अधिक विस्तार देते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री विकास के नए शिखर स्थापित करने वाला है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि विकसित मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना को नई गति मिलेगी।समाज के हर वर्ग के उत्थान की दृष्टि से यह बजट निश्चित ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के इस पहले रोलिंग बजट में विकास और जनकल्याण की अद्भुत झलक है। जनहित को ध्यान में रखते हुए लगातार तीसरी बार किसी भी प्रकार के टैक्स में वृद्धि न किये जाने का निर्णय भी अभिनंदनीय है। सर्वसमावेशी बजट हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी का सभी नागरिकों की ओर से हार्दिक आभार तथा समस्त प्रदेश वासियों को इस अभूतपूर्व बजट के लिए अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं।