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मध्य प्रदेश में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म, तीन संतान वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी

कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी, तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय कार्रवाई भी होगी समाप्त

भोपाल, 18 नवंबर। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला किया है। अब तीन संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

लंबित विभागीय मामले होंगे समाप्त

निर्णय के अनुसार तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त की जाएगी। हालांकि, जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं, उन पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों में इस प्रावधान के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए गए हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले शामिल हैं।

2001 से लागू था प्रतिबंध

प्रदेश में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू था। इसके कारण तीन संतान वाले अभ्यर्थी सरकारी भर्तियों से बाहर हो जाते थे और कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति भी प्रभावित हुई थी।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दो बच्चों की अनिवार्यता पहले समाप्त की जा चुकी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले से अब प्रदेश में तीन संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल सकेगा।

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