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बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को बिल वसूली पर मिलेगा 10% प्रोत्साहन, नियमित भर्ती में 50% आरक्षण पर विचार

34 सूत्रीय मांगों पर ऊर्जा विभाग की संगठन प्रतिनिधियों से चर्चा, ग्रेच्युटी, जोखिम भत्ता और 15 आकस्मिक अवकाश सहित कई सुविधाओं पर बनी सहमति

भोपाल। मध्यप्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक और सेवा संबंधी सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ऊर्जा विभाग ने पांच साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी, बिजली बिल वसूली पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि और सब-स्टेशन ऑपरेटरों व विद्युत सहायकों को जोखिम भत्ता देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। नियमित भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया गया है।

गुरुवार को मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की 34 सूत्रीय मांगें रखीं। करीब 45 मिनट चली बैठक में कई मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

बैठक में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने और शेष पांच बिजली कंपनियों में अवकाश के बदले नकद भुगतान की सुविधा लागू करने पर सहमति बनी। इसके अलावा कर्मचारियों को सालाना 15 आकस्मिक अवकाश, हर महीने वेतन पर्ची और नियुक्ति प्रस्ताव देने पर भी सकारात्मक रुख सामने आया।

कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरण, रात्रि भत्ता और राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करने पर अतिरिक्त वेतन देने की मांग भी रखी। ऊर्जा विभाग ने इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय की बात कही। नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर विचार का आश्वासन दिया गया। इससे लंबे समय से बिजली कंपनियों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य में अवसर मिलने की उम्मीद है।

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