चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई जारी रहेगी, जज के रिटायरमेंट से नहीं पड़ेगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल अर्जी दो जजों की पीठ के सामने तत्काल लगाने की मांग नहीं मानी, पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष आपत्तियां रखने को कहा

नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संबंधित न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से रिकॉल अर्जी पर सुनवाई की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने रिकॉल अर्जी तत्काल उसी दो सदस्यीय पीठ के सामने रखने का आग्रह किया था, जिसने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का रास्ता खोला था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रशांत भूषण अपनी आपत्तियां पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी अर्जी पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि संविधान पीठ रेफरेंस की वैधता पर विचार कर सकती है।
दरअसल, मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 से जुड़ा है। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है।
प्रशांत भूषण ने रिकॉल अर्जी में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को लेकर हितों के टकराव की आशंका जताई है। उनका तर्क है कि न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के स्थायी वकील हैं। इसी आधार पर उन्होंने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है।
गौरतलब है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब संविधान पीठ के समक्ष रिकॉल अर्जी और मामले को भेजने की प्रक्रिया की वैधता पर विचार होना है।













