8वें वेतन आयोग के सामने एआईडीईएफ ने रखीं वेतन-पेंशन सुधार की मांगें

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन ढांचे में बदलाव को लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखी हैं। फेडरेशन ने न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये करने, 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने और न्यूनतम वेतन की गणना के लिए पांच उपभोग इकाइयों वाले परिवार को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

एआईडीईएफ का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम उपभोग जरूरतों की गणना तीन सदस्यीय परिवार इकाई को आधार मानकर की गई थी। संगठन ने इसमें आश्रित माता-पिता को शामिल करते हुए परिवार की पांच उपभोग इकाइयां निर्धारित करने की मांग की है। फेडरेशन ने इसके लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का भी हवाला दिया है।

69 हजार रुपये न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव

फेडरेशन के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये को 3.83 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर यह राशि करीब 68,940 रुपये होती है। इसे बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की मांग की गई है। संगठन ने इसके पीछे महंगाई, बच्चों की उच्च शिक्षा, आवास किराया और अन्य बढ़ते जीवन-यापन खर्चों को आधार बताया है।

ओपीएस बहाली और पेंशन में बदलाव की मांग

एआईडीईएफ ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी रखी है। संगठन ने एनपीएस और यूपीएस को अपर्याप्त बताते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने की मांग की है। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है।

फेडरेशन ने 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन, फैमिली पेंशन और नए तथा पुराने पेंशनभोगियों के बीच समानता के मुद्दे को भी 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल करने की मांग की है।

फिलहाल ये मांगें कर्मचारी संगठन की ओर से आयोग के समक्ष रखे गए प्रस्ताव हैं। 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के विचार लेने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।